भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990
Indian Economy 1950-1990
भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990 (Indian Economy 1950-1990)
एक नज़र में (In a Nutshell):
स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास का मार्ग अपनाया, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, औद्योगीकरण, हरित क्रांति, तथा आर्थिक नीतियों का समावेश था। इस अध्याय में हम 1950-1990 के मध्य भारत की अर्थव्यवस्था की यात्रा, इसकी चुनौतियाँ एवं उपलब्धियाँ विस्तार से समझेंगे।
After independence, India adopted planned economic development, including Five Year Plans, role of the public sector, industrialization, Green Revolution, and economic policies. This chapter explores the journey, challenges, and achievements of the Indian economy from 1950 to 1990.
📌 अध्याय का परिचय (Chapter Introduction)
1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, पिछड़ेपन, गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य संकट जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं के समाधान हेतु नियोजित विकास (Planned Development) का मार्ग चुना गया, जिसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कालखंड में आर्थिक नीतियाँ मुख्यतः समाजवाद की ओर उन्मुख थीं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को मुख्य महत्व दिया गया।
After 1947, India faced several socio-economic challenges such as poverty, unemployment, inequality, and food shortage. To solve these, India adopted planned development, giving a key role to the government. Economic policies were inclined towards socialism, emphasizing the public sector.
📖 मुख्य विषयवस्तु (Main Topics)
1. स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति
Status of Indian Economy at the Time of Independence
परिभाषा (Definition)
1947 में, भारत एक कृषि प्रधान, औपनिवेशिक शोषण से त्रस्त, निम्न प्रति व्यक्ति आय, पिछड़ी औद्योगिक संरचना वाली अर्थव्यवस्था थी।
In 1947, India was an agrarian economy, exploited under colonial rule, with low per capita income and a backward industrial structure.
विस्तार (Explanation)
- औद्योगिक पिछड़ापन (Industrial Backwardness): अधिकांश उद्योग ब्रिटिश स्वार्थों की पूर्ति हेतु थे, भारी उद्योग नगण्य थे।
- कृषि की दयनीय स्थिति (Poor State of Agriculture): कृषि उत्पादकता कम, सिंचाई एवं उन्नत बीजों का अभाव, जमींदारी प्रथा।
- व्यापार संतुलन (Balance of Trade): अधिक आयात, सीमित निर्यात।
- बुनियादी अवसंरचना (Basic Infrastructure): परिवहन, संचार, शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति खराब।
उदाहरण (Example)
1947 में प्रति व्यक्ति आय मात्र ₹250 प्रतिवर्ष थी। (The per capita income in 1947 was only ₹250 per year.)
2. नियोजन की आवश्यकता एवं उद्देश्य
Need and Objectives of Planning
परिभाषा (Definition)
नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण व कार्यनीतियों का निर्माण किया जाता है।
Planning is a process of setting goals and formulating policies to optimally utilize national resources.
आवश्यकता (Need)
- तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Growth)
- बेरोजगारी एवं गरीबी का उन्मूलन (Eradication of Unemployment and Poverty)
- क्षेत्रीय असमानताओं का निवारण (Removal of Regional Disparities)
- आत्मनिर्भरता (Self-reliance)
उद्देश्य (Objectives)
- आर्थिक वृद्धि (Economic Growth)
- सामाजिक न्याय (Social Justice)
- रोजगार सृजन (Employment Generation)
- गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation)
- आधुनिकरण (Modernization)
3. पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Year Plans)
परिभाषा (Definition)
पंचवर्षीय योजनाएँ वे योजनाएँ हैं, जिनके अंतर्गत देश के आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पाँच वर्षों के लिए समग्र रूपरेखा बनाई जाती है।
Five Year Plans are comprehensive frameworks for achieving economic and social objectives over a period of five years.
योजनाओं का अवलोकन (Overview of Plans)
| योजना | अवधि (Period) | मुख्य उद्देश्य (Main Objective) | मुख्य उपलब्धि (Main Achievement) | |----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------| | प्रथम योजना | 1951-56 | कृषि एवं सिंचाई (Agriculture & Irrigation) | खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि (Increase in foodgrain production) | | द्वितीय योजना | 1956-61 | औद्योगीकरण (Industrialization) | भारी उद्योगों की स्थापना (Setting up of heavy industries) | | तृतीय योजना | 1961-66 | आत्मनिर्भरता (Self-reliance) | कृषि व उद्योग दोनों पर जोर (Focus on both agriculture & industry) | | वार्षिक योजनाएँ | 1966-69 | - | सूखा, युद्ध व आर्थिक संकट के कारण (Due to drought, war & economic crisis) | | चतुर्थ योजना | 1969-74 | विकास व न्याय (Growth with justice) | गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (Poverty alleviation programs) | | पंचम योजना | 1974-79 | गरीबी हटाओ (Garibi Hatao) | गरीबी रेखा निर्धारण (Poverty line determination) | | छठी योजना | 1980-85 | औद्योगिकीकरण, गरीबी उन्मूलन (Industrialization, poverty removal) | उत्पादकता में वृद्धि (Increase in productivity) | | सातवीं योजना | 1985-90 | उत्पादकता, रोजगार (Productivity, employment) | IT एवं विज्ञान का प्रवेश (Entry of IT & science) |
उदाहरण (Example)
द्वितीय योजना (1956-61) को महालनोबिस मॉडल पर आधारित किया गया था, जिसमें भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया।
The Second Plan (1956-61) was based on the Mahalanobis Model, emphasizing heavy industries.
4. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भूमिका
Role of Public and Private Sector
सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका (Role of Public Sector)
- बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना (Setting up basic & heavy industries)
- आधारभूत संरचना का विकास (Development of infrastructure)
- सामाजिक न्याय की स्थापना (Promoting social justice)
- राष्ट्रीयकरण (Nationalization) – बैंकों, जीवन बीमा निगम आदि का राष्ट्रीयकरण
निजी क्षेत्र की भूमिका (Role of Private Sector)
- उपभोक्ता वस्त्रों का उत्पादन (Production of consumer goods)
- लघु एवं कुटीर उद्योग (Small and cottage industries)
- रोजगार सृजन (Employment generation)
उदाहरण (Example)
1956 की औद्योगिक नीति संकल्पना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को “कमांडिंग हाइट्स” (Commanding Heights) कहा गया।
As per the 1956 Industrial Policy Resolution, the public sector was given the “commanding heights” of the economy.
5. औद्योगिक नीति
Industrial Policy
परिभाषा (Definition)
औद्योगिक नीति वे नियम, विनियम, एवं दिशा-निर्देश हैं, जिनके तहत देश में उद्योगों की स्थापना व विकास होता है।
Industrial policy comprises rules, regulations, and guidelines for the establishment and development of industries.
1956 की औद्योगिक नीति संकल्पना (Industrial Policy Resolution of 1956)
- उद्योगों का वर्गीकरण – अनुसूची A, B, C
- सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता (Pre-eminence of public sector)
- लाइसेंस प्रणाली (License Raj)
- निजी क्षेत्र को सीमित स्वतंत्रता
लाइसेंस राज (License Raj)
- उद्योग लगाने, विस्तार, उत्पादन आदि के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य था।
- इससे भ्रष्टाचार, देरी व अक्षमता बढ़ी।
उदाहरण (Example)
एक निजी कंपनी को नई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक था।
A private company needed to obtain a government license to set up a new factory.
6. कृषि नीति एवं हरित क्रांति
Agricultural Policy & Green Revolution
कृषि सुधार (Agricultural Reforms)
- जमींदारी उन्मूलन (Abolition of Zamindari)
- भूमि सुधार (Land Reforms)
- सहकारी आंदोलन (Cooperative Movement)
हरित क्रांति (Green Revolution)
- परिभाषा: उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण के प्रयोग से कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि।
Use of high-yielding variety seeds, chemical fertilizers, irrigation, pesticides, and mechanization leading to a dramatic increase in agricultural production.
- मुख्य क्षेत्र – गेहूं, चावल
- क्षेत्रीय असमानता – मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव
उपलब्धियाँ (Achievements)
- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि
- खाद्य सुरक्षा
- कृषि आय में वृद्धि
सीमाएँ (Limitations)
- क्षेत्रीय विषमता (Regional disparity)
- छोटे किसानों को कम लाभ
- पारिस्थितिक असंतुलन
उदाहरण (Example)
1970 में भारत ने गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की।
In 1970, India became self-sufficient in wheat production.
7. गरीबी, बेरोजगारी एवं असमानता
Poverty, Unemployment and Inequality
गरीबी (Poverty)
- परिभाषा: एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएँ (भोजन, वस्त्र, आवास) पूर्ण करने में असमर्थ हो।
- 1970 के दशक में “गरीबी रेखा” का निर्धारण
बेरोजगारी (Unemployment)
- प्रकार: खुली बेरोजगारी (Open), छिपी बेरोजगारी (Disguised), मौसमी (Seasonal)
- योजनाओं के बावजूद पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका
आर्थिक असमानता (Economic Inequality)
- क्षेत्रीय, ग्रामीण-शहरी, सामाजिक विषमता
- योजनाओं का लाभ सीमित वर्ग तक
उदाहरण (Example)
1973-74 में ग्रामीण भारत में 54.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी।
In 1973-74, 54.9% rural population was below the poverty line.
8. आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण
Import Substitution Industrialization
परिभाषा (Definition)
विदेशी वस्त्रों के आयात की जगह स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति।
Policy of replacing imports with domestic production.
उपाय (Measures)
- उच्च दरों से आयात शुल्क (High import tariffs)
- कोटा व प्रतिबंध (Quotas and restrictions)
- विदेशी मुद्रा नियंत्रण (Foreign exchange control)
उपलब्धियाँ (Achievements)
- घरेलू उद्योगों का विकास
- विदेशी मुद्रा की बचत
सीमाएँ (Limitations)
- गुणवत्ता में कमी, प्रतिस्पर्धा का अभाव
- तकनीकी पिछड़ापन
उदाहरण (Example)
1950-1990 के दौरान भारत ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन अपनाया।
India adopted import substitution in automobiles, electronics, etc. during 1950-1990.
9. आर्थिक योजनाओं की उपलब्धियाँ व सीमाएँ
Achievements & Limitations of Economic Plans
उपलब्धियाँ (Achievements)
- औद्योगिक आधार की स्थापना (Industrial base creation)
- कृषि उत्पादन में वृद्धि (Increase in agricultural output)
- बुनियादी ढांचे का विकास (Infrastructure development)
- शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार (Improvement in education, health, living standards)
सीमाएँ (Limitations)
- गरीबी, बेरोजगारी, असमानता का बने रहना (Persistence of poverty, unemployment, inequality)
- लाइसेंस राज के कारण अक्षमता (Inefficiency due to License Raj)
- सरकारी उपक्रमों में घाटा (Losses in public enterprises)
- तकनीकी पिछड़ापन (Technological backwardness)
उदाहरण (Example)
1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित (Mixed) थी, परंतु कई समस्याएँ बनी रहीं।
Till 1990, India’s economy was mixed, but several issues persisted.
10. 1991 के आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि
Background of 1991 Economic Reforms
कारण (Causes)
- विदेशी मुद्रा संकट (Foreign exchange crisis)
- राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit)
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता (Need for global competition)
- आर्थिक उदारीकरण की मांग (Demand for economic liberalization)
उदाहरण (Example)
1991 में भारत के पास मात्र कुछ ही सप्ताह के आयात लायक विदेशी मुद्रा बची थी।
In 1991, India had foreign exchange reserves sufficient for only a few weeks’ imports.
🧠 महत्वपूर्ण बिंदु (Key Points)
- भारत ने 1950 में नियोजित विकास का मार्ग अपनाया।
India adopted planned development in 1950.
- प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित थी, जबकि द्वितीय योजना में औद्योगीकरण पर बल दिया गया।
The First Plan focused on agriculture, the Second on industrialization.
- सार्वजनिक क्षेत्र को “कमांडिंग हाइट्स” दी गईं।
Public sector was given the “commanding heights.”
- औद्योगिक नीति 1956 ने लाइसेंस राज की नींव रखी।
Industrial Policy 1956 laid the foundation of License Raj.
- हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि की।
Green Revolution brought a dramatic increase in agricultural production.
- गरीबी, बेरोजगारी योजनाओं के बावजूद मुख्य समस्याएँ बनी रहीं।
Poverty and unemployment persisted despite plans.
- आयात प्रतिस्थापन से घरेलू उद्योगों का विकास हुआ, पर गुणवत्ता में कमी आई।
Import substitution developed domestic industries but lowered quality.
- आर्थिक योजनाओं से बुनियादी ढांचे का विकास हुआ।
Economic plans led to infrastructure development.
- लाइसेंस राज एवं नौकरशाही ने आर्थिक विकास को बाधित किया।
License Raj and bureaucracy hindered economic growth.
- 1991 में आर्थिक संकट ने सुधारों की आवश्यकता को जन्म दिया।
The 1991 crisis led to the need for reforms.
⚠️ सामान्य गलतियाँ (Common Mistakes)
| क्रमांक (No.) | गलती (Mistake) | सुधार/सही उत्तर (Correction/Right Answer) | |---------------|----------------|-------------------------------------------| | 1 | प्रथम पंचवर्षीय योजना को औद्योगीकरण पर केंद्रित मानना | प्रथम योजना कृषि पर केंद्रित थी। (First Plan focused on agriculture.) | | 2 | हरित क्रांति का लाभ सभी राज्यों को समान मिला | लाभ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में केंद्रित था। (Benefit was region-specific.) | | 3 | निजी क्षेत्र को पूरी स्वतंत्रता मिली | लाइसेंस राज के कारण निजी क्षेत्र सीमित था। (Private sector was restricted by License Raj.) | | 4 | औद्योगिक नीति 1956 ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया | 1956 नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया। (It promoted public sector.) | | 5 | गरीबी का पूर्ण उन्मूलन हो गया | गरीबी बनी रही, योजनाओं के बावजूद। (Poverty persisted.) |
📝 RBSE परीक्षा प्रश्न (RBSE Exam Questions)
1-Mark Questions (एक अंक के प्रश्न)
- भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
उत्तर: 1951-1956
What was the period of the First Five Year Plan in India?
- हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित थी?
उत्तर: गेहूं (Wheat)
Green Revolution was mainly related to which crop?
- 'लाइसेंस राज' किस नीति से संबंधित है?
उत्तर: औद्योगिक नीति (Industrial Policy)
License Raj is related to which policy?
- भारत की आर्थिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर: आर्थिक विकास (Economic development)
Main objective of India’s economic plans?
- 1956 औद्योगिक नीति संकल्पना के अनुसार किस क्षेत्र को “कमांडिंग हाइट्स” कहा गया?
उत्तर: सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector)
Which sector was given “commanding heights” as per 1956 Industrial Policy?
2-Mark Questions (दो अंक के प्रश्न)
- नियोजन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: नियोजन आवश्यक है ताकि सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके, आर्थिक विकास तीव्र किया जा सके, बेरोजगारी, गरीबी व असमानता दूर हो सके, एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके।
Explain the need for planning. Planning is needed for optimal resource utilization, rapid economic growth, removal of poverty/unemployment/inequality, and achieving self-reliance.
- औद्योगिक नीति 1956 की दो मुख्य विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर: (1) सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता, (2) लाइसेंस प्रणाली की स्थापना।
Write two main features of the Industrial Policy of 1956. 1) Primacy of the public sector, (2) Establishment of the license system.
- हरित क्रांति से क्या लाभ हुए?
उत्तर: कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, किसान आय में वृद्धि।
What were the benefits of Green Revolution? Increased agricultural output, food security, increased farmer income.
- आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण क्या है?
उत्तर: विदेशी वस्त्रों के आयात की जगह देश में उन वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
What is import substitution industrialization? Promoting domestic production in place of imported goods.
- गरीबी उन्मूलन हेतु कोई दो सरकारी कार्यक्रम लिखिए।
उत्तर: (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), (2) ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
Name any two government programs for poverty alleviation. 1) IRDP, (2) Rural Employment Guarantee Scheme.
5-Mark Questions (पाँच अंक के प्रश्न)
- स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, औद्योगिक विकास अत्यंत पिछड़ा था, प्रति व्यक्ति आय कम थी, बुनियादी संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि अविकसित थे। कृषि में जमींदारी प्रथा, कम उत्पादकता, सिंचाई की कमी थी। आयात-निर्यात संतुलन भारत के पक्ष में नहीं था। अंग्रेजों द्वारा शोषण, संसाधनों की लूट, एवं सामाजिक असमानताएँ व्यापक थीं।
Explain the main features of Indian economy at the time of independence. At independence, Indian economy was agrarian, with low industrial development, low per capita income, and underdeveloped infrastructure like education, health, transport. Agriculture suffered from zamindari, low productivity, poor irrigation. Trade balance was unfavorable. There was colonial exploitation and widespread socio-economic inequalities.
- पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ लिखिए।
उत्तर: मुख्य उद्देश्य – आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। उपलब्धियाँ – औद्योगिक आधार की स्थापना, कृषि उत्पादन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार, जीवन स्तर में सुधार।
Write the main objectives and achievements of Five Year Plans. Main objectives – economic growth, social justice, employment generation, poverty removal, self-reliance. Achievements – industrial base creation, increase in agricultural output, infrastructure development, improvement in education & health, better living standards.
- औद्योगिक नीति 1956 का विस्तार से वर्णन कीजिए।
उत्तर: 1956 की औद्योगिक नीति संकल्पना ने उद्योगों को तीन अनुसूचियों में विभाजित किया – अनुसूची A (सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित), अनुसूची B (सार्वजनिक व निजी दोनों के लिए), अनुसूची C (निजी क्षेत्र के लिए)। सार्वजनिक क्षेत्र को “कमांडिंग हाइट्स” दी गईं। लाइसेंस प्रणाली लागू की गई, जिससे निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता सीमित हो गई। इस नीति का उद्देश्य सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय संतुलन, एवं आर्थिक विकास था।
Describe the Industrial Policy of 1956 in detail. The 1956 Industrial Policy Resolution classified industries into three schedules – Schedule A (reserved for public sector), Schedule B (public & private), Schedule C (private sector). Public sector was given “commanding heights.” License system was introduced, restricting private sector freedom. The policy aimed at social justice, regional balance, and economic development.
- हरित क्रांति के लाभ एवं सीमाएँ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: लाभ – कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, किसान आय में वृद्धि, तकनीकी विकास। सीमाएँ – क्षेत्रीय असमानता, छोटे किसानों को कम लाभ, पर्यावरणीय समस्याएँ, ग्रामीण असमानता।
Explain the benefits and limitations of the Green Revolution. Benefits: rapid rise in agricultural output, self-sufficiency in foodgrains, higher farmer income, technical progress. Limitations: regional disparities, less benefit to small farmers, environmental problems, rural inequality.
- 1950-1990 के मध्य भारत की आर्थिक नीतियों की प्रमुख सीमाएँ लिखिए।
उत्तर: मुख्य सीमाएँ – लाइसेंस राज के चलते उद्योगों में अक्षमता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे, तकनीकी पिछड़ापन, गरीबी व बेरोजगारी बनी रहना, आर्थिक असमानता, आयात प्रतिस्थापन से प्रतिस्पर्धा की कमी। योजनाओं के बावजूद अधिकांश समस्याएँ बनी रहीं।
Write the major limitations of India’s economic policies between 1950-1990. Major limitations – inefficiency due to License Raj, corruption, losses in public sector, technological backwardness, persistence of poverty/unemployment, economic inequality, lack of competition due to import substitution. Most problems persisted despite planning.
[End of Notes]
(यह नोट्स NCERT एवं RBSE परीक्षा की दृष्टि से संपूर्ण और परीक्षा-योग्य हैं।)
These notes are comprehensive and exam-ready for NCERT and RBSE exams.
मुख्य बिंदु (Key Points)
- स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की विशेषताएँ सम्मिलित थीं।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) का मुख्य ध्यान कृषि, सिंचाई और भूमि सुधारों पर था।
- 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प ने सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया।
- भूमि सुधारों का उद्देश्य बिचौलियों (जमींदारों) को समाप्त करना और भूमि का पुनर्वितरण कृषकों को करना था।
- 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- उद्योग, बैंकिंग और आधारभूत संरचना के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधान भूमिका रही।
- घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाई गई।
- लाइसेंस राज व्यवस्था के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी लाइसेंस आवश्यक था, जिससे लालफीताशाही और अक्षमता बढ़ी।
- योजना और सुधारों के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी प्रमुख चुनौतियाँ बनी रहीं।
- गरीबों को आवश्यक वस्तुएँ रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) शुरू की गई।
- रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया।
- विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद 1950-1990 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मध्यम रही, जिसे अक्सर 'हिंदू विकास दर' कहा जाता है।
Key Points
- India adopted a mixed economy model after independence, combining features of both public and private sectors.
- The first Five Year Plan (1951-56) focused mainly on agriculture, irrigation, and land reforms.
- Industrial Policy Resolution of 1956 emphasized the development of heavy industries in the public sector.
- Land reforms aimed at abolishing intermediaries (zamindars) and redistributing land to the tillers.
- Green Revolution in the late 1960s led to a significant increase in food grain production, especially wheat and rice.
- The public sector played a dominant role in industries, banking, and infrastructure development.
- Import substitution policy was adopted to promote domestic industries and reduce dependence on foreign goods.
- License Raj system required businesses to obtain government licenses for setting up industries, leading to red tape and inefficiency.
- Poverty and unemployment remained major challenges despite planning and reforms.
- The public distribution system (PDS) was introduced to provide essential goods to the poor at subsidized rates.
- Small scale and cottage industries were promoted to generate employment and support rural development.
- Despite progress in various sectors, the growth rate of the Indian economy remained modest during 1950-1990, often referred to as the 'Hindu rate of growth'.
इंटरैक्टिव अभ्यास (MCQ)
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई?
निम्नलिखित में से कौन-सा 1950-1990 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी?
भारत में हरित क्रांति ने मुख्यतः किस फसल को लाभ पहुँचाया?
भारत में आर्थिक योजना के लिए 1950 में कौन-सी संस्था स्थापित की गई थी?
भारत के औद्योगिक विकास को आकार देने वाला औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष पारित हुआ था?
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भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990 (Indian Economy 1950-1990) एक नज़र में (In a Nutshell): स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास का मार्ग अपनाया, जिसमें पंचवर्षीय…
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